बैतडी: बैतडीका विभिन्न सामुदायिक वनहरूले निकासीका लागि तयार पारेको लाखौँ रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री हुन नसक्दा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।
जिल्लाको पाटन नगरपालिका भित्रका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा गत वर्षदेखि नै निकासीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको काठ एक वर्ष बितिसक्दा पनि बिक्री हुन सकेको छैन । सामुदायिक वनहरूले गत वर्ष ३७ हजार क्युफिटभन्दा बढी गोलिया तथा चिरान काठ तयार पारेका थिए । तर हालसम्म निकासी हुन नसक्दा काठको गुणस्तर घट्दै गएको छ ।
पाटन नगरपालिका–९ स्थित सल्लेबासा सामुदायिक वनको १२ हजार क्युफिट काठ गत वर्ष नै तयार पारिएको भए पनि अझै बिक्री हुन नसकेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष नरबहादुर भाटले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष नै गोलिया र चिरान गरी तयार गरिएको काठ अहिलेसम्म निकासी हुन सकेको छैन,’ अध्यक्ष भाटले भने ।
यस्तै, पाटन नगरपालिका–२ स्थित महारुद्र सामुदायिक वनको १६ हजार क्युफिट काठ पनि एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । निकासीका लागि निरन्तर प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष वीरबहादुर ऐरले बताए । ‘घाटगद्दीमै काठ कुहिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । धेरै झन्झट व्यहोरे पनि निकासी गर्न सकेका छैनौँ,’ अध्यक्ष ऐरले भने ।
पाटन नगरपालिका–३ को प्रगतिशील सामुदायिक वनमा रहेको ७ हजार क्युफिट काठ पनि एक वर्षदेखि बिक्री हुन सकेको छैन । ठेकेदारको लगानीमा कटानी तथा तयारी गरिएको काठ निकासी हुन नसक्दा सामुदायिक वनलाई समेत आर्थिक क्षति हुने अवस्था आएको अध्यक्ष डम्मर भट्टले बताए । ‘काठ तयार पारेको एक वर्ष भइसक्यो । पानी र मौसमका कारण काठ कुहिसकेको छ । एक नम्बरको गोलिया दुई नम्बरमा परिणत भइसकेको छ,’ अध्यक्ष भट्टले भने ।
‘गत वर्ष समयमै बिक्री भएको भए ए–ग्रेडमै बिक्री हुन्थ्यो तर बर्खाको पानीले काठको गुणस्तर घटाएको छ । अहिले बी–ग्रेडमा समेत बिक्री गर्न कठिन हुने अवस्था छ,’ अध्यक्ष भट्टले भन्छन् ।
पाटन नगरपालिका–६ स्थित मान्केश्वर सामुदायिक वनको २ हजार क्युफिट काठ पनि एक वर्षदेखि बिक्री हुन नसकेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष दीपक विष्टले बताए । ‘ठेकेदारको समन्वयमा कटानी आदेश लिएर काम गरेका हौँ । तर वर्षदिनदेखि बिक्री हुन सकेको छैन । मिलहरूले काठ खरिद गर्न छाडेका छन्,’ अध्यक्ष विष्टले भने ।
डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी नरेश कर्णका अनुसार बैतडीबाट तराईका जिल्लाहरूमा काठ निकासी हुने गरे पनि पछिल्लो समय काठको खरिद–बिक्री अत्यन्त न्यून भएको छ ।
काठ बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वमध्ये प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत लिने व्यवस्था छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत रकम सामुदायिक वनमै रहने गरेको छ ।
सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूका अनुसार न्यूनतम मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुम्ने जोखिम देखिएको छ । ए–ग्रेडको गोलियाको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्युफिट २५० रुपैयाँ र बी–ग्रेडको गोलियाको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्युफिट १५० रुपैयाँ पर्ने वनका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपालका काठको सदुपयोग नभएको तर विदेशबाट काठ आयात भइरहेको प्रसंग संसदमा समेत उठ्दै आएको छ । तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
