बैतडीको सुर्नयामा २१ दिनदेखि तालाबन्दी,छलफल निरन्तर तर प्रगति शून्य

बैतडी: बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा लागेको तालाबन्दी आजसम्म खुल्न सकेको छैन । सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै गत असोज २४ गते जेनजी समूहका युवाहरूले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

आफूले माग गरेका सूचनाहरू उपलब्ध नगराएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने अडान राखेका युवाहरूले आजसम्म ताला खुल्न सकेको छैन ।

यसरी लामो समयसम्म ताला नखुल्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । पालिकाबाट पाउनुपर्ने नियमित सेवा नपाउँदा आम सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई समस्या हुने भएकाले समयमा नै निकास खोजेर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने स्थानीय जेवी कुँवरले बताउनुभयो ।

“जेनजीका जायज मागहरूलाई पालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसअघि नै सूचना माग गरिएकोमा कर्मचारीहरूबाट समयमा नै उपलब्ध नगराउँदा समस्या देखिएको छ, अहिले तालाबन्दी गरिएको विषयमा गहन छलफल गरी समयमा नै निकास दिनुपर्छ, सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा बन्देज गरिनु हुँदैन” स्थानीय कुँवरले भन्नुभयो ।

गाउँपालिकाले यसबिचमा तालाबन्दी खोल्ने विषयमा बेलाबेला छलफल गरेको भए पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

तालाबन्दी खोल्ने विषयमा आफूहरूले छलफल जारी राखेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जु बोहराले बताउनुभयो । केही बुँदाहरूमा सहमति हुन बाँकी रहेकाले छलफल निरन्तर भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाको हितको लागि र पालिकामा सुशासन कायम गर्नको लागि माग अघि सारिएको जेनजी अगुवा विशाल भट्टले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकासमक्ष अघि सारेका मागहरूलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गइनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको भट्टले बताउनुभयो । “गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, सूचना अधिकारीसहितको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वयका पदाधिकारीको रोहबरमा हाम्रा मागहरू पुरा गरिनुपर्छ, केही मागहरू तत्कालै गर्न सकिनेछन्, ती मागहरू तत्काल पुरा गर्नुपर्ने र अन्य मागहरूलाई समय सीमा तोकेर पुरा गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रो सहमति हुनेछैन ।” भट्टले भन्नुभयो ।

सुर्नयाका जेनजी समूहले अघि सारेका ११ बुँदे मागहरू

१. २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन भई गाउँपालिकाभित्र कार्यान्वयन भएका योजना, आयोजना, विषयगत कार्यक्रमहरू र खर्चहरूको विवरण सार्वजनिक गरी अनियमितता भ्रष्टाचार शङ्कास्पद विषयको छानबिन गर्न स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०८÷०८२को चालु र पुजी गत तर्फको गाउँपालिकाको सबै खर्च विवरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएको घर भाडा, गाडी भाडा, भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण र कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनअनुरूप र सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुरूप दरबन्दीविहीन करार कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने र माथिल्लो सरकारी निकायबाट वा सरकारबाट लागु गन्नभरि आएका पत्र परिपत्रको कार्यान्वयन यथासीघ्र गर्नुपर्ने ।
४. महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार र गाउँपालिकाबाट असुल गर्नुपर्ने भनी तोकिएको रकम तुरुन्त असुल गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
५. शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, यातायात, विपद् र खानेपानी जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रका योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
६. वडामा विनियोजन भएको मसलन्द खर्च १३ लाख ५० हजारलाई कटौती गरी नियमन गइनुपर्ने र युवाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी तत्काल गाउँपालिकामा स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्नुपर्ने ।
७. जिन्सी निरीक्षण गरे नगरेको जानकारी सहित के कति समान कहाँ छ र कुन प्रयोजनमा छ? कति लिलाम भयो वा भएन? त्यसको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्रत्येक वडा र गाउँपालिकाको सामाजिक परीक्षण गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्ने ।
८. पालिकामा ठेक्का आह्वान गरी सञ्चालनमा रहेका भएका योजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गरिनुपर्छ ।
९.मदिरा बिक्री वितरण तथा नियन्त्रण ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र भू उपयोग तथा वातावरण सम्बन्धी परीक्षण गरी लागु गर्नुपर्ने र अतिक्रमण रोक्नुपर्ने ।
१०. जेनजी आन्दोलनमा बैतडी जिल्लाबाट सहिद भएका युवाका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
११ गाउँपालिका स्तरीय खेलमैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।