बैतडीको मेलौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको तयारी, गृहबाट प्रस्ताव अघि बढ्यो, निर्णय हुन बाँकी

बैतडी: बैतडीको मेलौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । सरकारले बैतडीको मेलौलीसहित देशभरका २३ वटा स्थानमा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।
ग्रामिण भेगका नागरिकहरुलाई प्रशासनिक सेवा सहजरुपमा उपलब्ध गराउनको लागि गृह मन्त्रालयले नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।
स्थानीय तहहरुले पनि यस प्रस्तावलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरिएका स्थानहरू
इलाका प्रशासन कार्यालय, मेलौली, बैतडी,
इलाका प्रशासन कार्यालय, सिरिजंगा, ताप्लेजुङ्ग
इलाका प्रशासन कार्यालय, हलेसी, खोटाङ्ग
इलाका प्रशासन कार्यालय, घोराखोरी, ओखलढुंगा
इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखिपुर, सिरहा
इलाका प्रशासन कार्यालय, धनुषाधाम, धनुषा
इलाका प्रशासन कार्यालय, वलरा, सर्लाही
इलाका प्रशासन कार्यालय, पोखरिया, पर्सा
इलाका प्रशासन कार्यालय, दुधौली, सिन्धुली
इलाका प्रशासन कार्यालय, टोखा, काठमाण्डौ
इलाका प्रशासन कार्यालय, धो, डोल्पा
इलाका प्रशासन कार्यालय, खत्याड, मुगु
इलाका प्रशासन कार्यालय, रास्कोट, कालिकोट
इलाका प्रशासन कार्यालय, कोल्टी, वाजुरा
इलाका प्रशासन कार्यालय, देउरा, बझाङ्ग
इलाका प्रशासन कार्यालय, साफेबगर, अछाम
इलाका प्रशासन कार्यालय, विपिनगर, डोटी
इलाका प्रशासन कार्यालय, गोकुलेश्वर, दार्चुला
इलाका प्रशासन कार्यालय, हेदङ्गवा, संखुवासभा
इलाका प्रशासन कार्यालय, गैडहवा, रुपन्देही
इलाका प्रशासन कार्यालय, भिमाद, तनहुँ
इलाका प्रशासन कार्यालय, सितगंगा, अर्घाखाची
इलाका प्रशासन कार्यालय, खैरहनी, चितवन

प्रतिवेदनमा दरबन्दी वृद्धि नगरी विद्यमान स्रोतको अधिकतम प्रयोग, स्थानगत आवश्यकता र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा लगायतका सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन इलाका प्रशासन कार्यालयको भूमिका अपरिहार्य मानिएको छ ।

प्रशासनिक सेवा गाउँगाउँमा पुर्‍याउने अभियान सरकारको प्राथमिकता अनुसार इलाका थप गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जनताको शान्ति, सुरक्षा र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा गृह मन्त्रालय सकरात्मक पहलमा रहेको भन्दै उपयुक्तताका आधारमा धेरै ठाउँबाट आएको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर थप गरिएको जनाइएको छ ।