पाटनको नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय खारेज हुने जोखिम

बैतडी: नयाँ सहर आयोजनाको मुख्य काम अघि नबढ्दा कार्यालय नै खारेज हुने जोखिम बढेको छ । बसाइसराई रोक्ने मुख्य योजनाको रुपमा हेरिएको ल्याण्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण)को काम आजसम्म पनि अघि नबढ्दा कार्यालय नै खारेज हुने जोखिममा परेको हो ।
पछिल्ला केही वर्षयता नयाँ सहर आयोजनाको कार्यलयले ल्याण्ड पुलिङको लागि स्थानीयहरुसँग सहमती जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर स्थानीयहरुले ठोस सहमती नदिदा नयाँ सहर आयोजना अन्तरगतका अन्य कामहरु पनि अघि नबढ्ने चेतावनी जारी भइसकेको छ ।
मन्त्रालयबाट ल्याण्ड पुलिङको काम अघि बढ्न नसक्ने भए सोको जानकारी यथासीघ्र गराउन मौखिक आदेश आइसकेको नयाँ सहर आयोजना पाटनका प्रमुख रुद्र नारायण दासले जानकारी दिए ।
उनले भने “मन्त्रालयबाट फोन आएको छ, यदी ल्याण्ड पुलिङको काम नहुने भए, त्यो कार्यालयको औचित्य छैन, सबै कार्यक्रम रोकिने छन्, ल्याण्ड पुलिङको काम सकिदैन भनेर पत्र पठाउनुहोस्, मन्त्रालयबाट सो कुरा प्राप्त भएको छ,” कार्यलयका प्रमुख दासले भने ।
नगर प्रमुखको सयोजकत्वमा रहेको नगर विकास समितिले स्थानीयहरुसँग समन्वय गरी सहमती जुटाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म ठोस सहमती जुटाउन सकिएको छैन ।

ल्याण्ड पूलिङका लागि स्थानीयहरुको सहमती जुटाउने प्रयास भइरहेको नयाँ सहर विकास आयोजना कार्यालय पाटनका प्रमुख दासले जानकारी दिए । यहाँको नगर विकास समिति र जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयहरुसँग सहमती गरेर ल्याण्ड पूलिङको कामलाई अघि बढाउन सहज गरिदिन उनले आग्रह गरे ।
यस विषयमा वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह बिष्टले स्थानीयहरुसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ल्याण्ड पूलिङका लागि वडा नं ६ को नङाडीबाटा भन्ने स्थानका नागरिकहरुसँग छलफलको तयारी भइरहेको उनले बताए । सो ठाउका स्थानीयहरुसँग बिहीबार औपचारिकरुपमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
नङाडीबाटा भन्ने स्थानमा ल्याण्ड पूलिङको काम गर्ने विषयमा वि.स.२०८० चैत्र १ गतेको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यसअघि पाटन ६ कै बिष्ठेउडा लगायतका क्षेत्रमा पुलिङको काम गर्ने तयारी थियो । त्यहाका स्थानीयहरुसँग सहमती जुट्न सकेको थिएन । त्यसपछि नङाडीबाटाका स्थानीयहरुले जग्गा दिन इच्छा देखाएका थिए । उनिहरुसँग थप छलफल गर्ने बताइएको छ ।
नगर विकास ऐन २०४५ ले व्यवस्थित गरेको जग्गा एकीकरण आयोजना अनुसार जग्गा एकीकरण गर्दा निश्चित क्षेत्रभित्रका सबै जग्गालाई सर्भे गरेर फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, पार्क, सामुदायिक स्थल जस्ता सुविधा विकास गरिन्छ । यस अनुसार सडक र खुला क्षेत्रलाई केही प्रतिशत जग्गा छुट्याएर व्यवस्थित बनाइएको घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गरिन्छ । आयोजनाको खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्सा काटेर बिक्री गरिन्छ ।
ल्याण्ड पुलिङ क्षेत्रका घडेरी र बाटाघाटा मिलेका हुन्छन् । भूमि संकेन्द्रपछि बन्ने वस्तीमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, सुरक्षासँगै खेल मैदान, स्वास्थ्य संस्था, बैंक, सपिङ कम्प्लेक्स आदि सुविधा पु¥याइएको हुन्छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट) सञ्चालन हुन थालेको तीन दशकजति भइसकेको छ ।