स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापन बुझाएका छन् । स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी माथी अन्याय हुने गरि ल्याएको ऐनलाई सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
हालै आएको स्थानीय सेवा ऐनमा राखीएको परिच्छेद ३ को दफा ९ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्यतर्फका केही मात्र समायोजन भएका कर्मचारीलाई मात्र तहस्तर वृद्धि गरेको तर दुई हजार बढी कर्मचारीलाई विभेद गरेको संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्र सिंह साउँदले बताए ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम नियुक्त भइ २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई क्रमशः दुई तह मात्रै वृद्धि गर्ने प्रावधना रहेको तर वर्तमान ऐनले उक्त व्यवस्था विपरित केही कर्मचारीलाई मात्र फाइदा हुने, स्थानीय तहका सबै स्वास्थ्यकर्मी माथी अन्याय हुने गरि ऐन बनाएको हुँदा उक्त ऐन संसोधन गरि सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीको समान वृद्धि विकास एवं सुविधाको सनिश्चिता गर्न माग गरेका छन् ।
हालै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय ऐनमा समायोजन भएका सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले एकपटकका लागि एक तह वृद्धि गरि सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुको अधिकार एवं समानताको सुनिश्चिताको माग गर्दै मुख्य मन्त्री शाह समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले बताए ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री, कानुनी मन्त्रीलगायत विद्यायन समितिका सभापतिलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख मागहरु पुरा गर्ने आस्वासन पाएको तर उक्त मागको सुनिश्तिताको ग्यारेन्टी नभए सम्म स्थानीय तह स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले आफ्नो दवाबमुलक कार्यक्रमहरु जारी राख्ने संघर्ष समितिका संयोजक साउँदले जानकारी दिए ।
यो मागको सुनुवाइ नभए सुदूरपश्चिमको सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने तथा सेवाग्राहीलाई ठुलो समस्या पर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
