काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा चार वर्षपछि छलफल हुने भएको छ । आगामी सेप्टेम्बरमा भारत–नेपाल जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) र जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसीडब्लूआर) मा उक्त विषयलाई छलफलका रूपमा समावेश गरिएको हो ।
यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एजेन्डा तय गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । भारतबाट जवाफ आइसकेपछि एजेन्डाले अन्तिम रूप लिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, कोशी र गण्डक आयोजना, सीमापार बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन, दोधारा–चाँदनी सिँचाइ आयोजना, नेपाल सीमासम्मको लिंक नहर, टनकपुर महेन्द्रनगर लिंक सडक, नदी नियन्त्रण तथा आन्तरिक जलमार्ग विकासलगायतबारे छलफल हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सेप्टेम्बर पहिलो साता बैठक बस्नेबारे पत्राचार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलचन्द्र आचार्यले जनाए । बैठकमा पहिलेदेखि चलिआएका जलस्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ । यसअघि ५, ६ असोज २०७९ मा उक्त बैठक बसेको थियो । बैठकमा संयुक्त विज्ञ समूहले तयार गरेको पञ्चेश्वरको संशोधित डीपीआरमाथि समेत छलफल हुने बताइएको छ । संयुक्त विज्ञ समूहमा नेपालले पेस गरेको टिप्पणीमा विद्युत् उत्पादनबाट हुने लाभ दुवै देशले समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने भए पनि सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण तथा पानी उपयोगबाट भारतले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ प्राप्त गर्ने भएकाले आयोजनाको कुल लगानीमध्ये ७० प्रतिशत भारत र ३० प्रतिशत नेपालले बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजनासँग जानकार एक स्रोतका अनुसार यो आयोजना कार्यान्वयनपछि प्राप्त हुने लाभसँग सम्बन्धित विषय हो । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट नेपालभन्दा भारतले धेरै सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ प्राप्त गर्छ । त्यसैले दुवै देशले प्राप्त गर्ने लाभको अनुपातमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने नेपालको धारणा हो । सुरुमा ५०–५० को लगानी मोडलबारे छलफल भएको थियो । अहिले ३०ः७० को प्रस्ताव दुवै पक्षका लागि स्वीकार्य ‘विन–विन’ मोडेल बन्न सक्छ ।
मुख्यतया पानीको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा टुंगो लाग्न नसक्दा यस विषयमा सम्झौता भएको ३० वर्षसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । २०५२ मा भएको महाकाली सन्धि लामो समयसम्म सहमति नहुँदा हालसम्म अगाडि बढेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच २९ माघ २०५२ मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर सम्बन्धमा सन्धि भएको थियो । महाकाली सन्धिसमेत भनिने उक्त सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई द्विदेशीय लगानीमा संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख थियो । तत्कालीन संसद्ले २०५३ असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । महाकाली सन्धिअन्तर्गत परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा ५ हजार ४० मेगावाट क्षमताका दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजनाबाट नेपाल र भारत दुवैको विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा पानी व्यवस्थापन आवश्यकतामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
यस अवधिमा प्राविधिक विषयका अतिरिक्त राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, नीतिगत निरन्तरताको कमी, लागत बाँडफाँट, पानीको लाभ, विद्युत्को मूल्य निर्धारण, वातावरणीय सरोकार तथा दीर्घकालीन कार्यान्वयन योजनामा सहमति हुन नसक्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
नेपाल र भारतले सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि गरेपछि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत निर्धारण, लाभ बाँडफाँट तथा प्राविधिक विषय टुंग्याउन विभिन्न तहमा पटक–पटक वार्ता हुँदै आएका छन् । दुवै देशका अधिकारीबीचको अनौपचारिक छलफलमा आयोजनाको लागत नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण सम्बन्धमा भारतीय पक्षले आफ्नो प्रस्ताव नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइसकेको नेपाल सरकारका एक अधिकारीले बताए । गत जुन पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले मतभेदका विषय समाधान गर्दै महाकाली सन्धि कार्यान्वयन अघि बढाउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यस पटक पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउने विषयमा भारतीय पक्ष अघिल्ला चरणको तुलनामा बढी सकारात्मक देखिएको समेत सरकार सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । भारतीय पक्षसँगको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सहयोगीले पञ्चेश्वर आयोजना लामो समयसम्म नलम्ब्याई यसमा ठोस प्रगति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सन् २००८ सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त जलस्रोत समितिको तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण यथाशीघ्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०२४ मा नेपाल र भारतले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति गरेका थिए ।
भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको जल तथा विद्युत् परामर्श सेवा कम्पनी (वाप्कोस) ले नेपाल र भारतले छुट्टाछुट्टै तयार गरेका प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्दै सन् २०१६ मा डीपीआरको मस्यौदा बुझाएको थियो । आयोजनाबाट हुने पानी बाँडफाँट, भारततर्फ थप पानी प्रवाह तथा लागत–लाभ विश्लेषणका विषयमा सहमति जुटेपछि दुवै देशबीच पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने समझदारी बन्ने अपेक्षा गरिएको स्रोतले जनाएको छ । आगामी बैठकमा बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ–लागत, महाकाली नदीमा उपलब्ध पानी, डाउनस्ट्रिम लाभको मूल्यांकन, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता तथा केही कानुनी विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ ।
